परभणी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज
परभणी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज
५ फेब्रुवारीला मतदान, ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी; मतदारांनी निर्भयपणे मतदान करावे – जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण
परभणी (प्रतिनिधी) :
राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर परभणी जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका शांततेत, पारदर्शक आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद व पोलीस यंत्रणा पूर्णतः सज्ज असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी दिली. मतदारांनी ५ फेब्रुवारी रोजी निर्भयपणे आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अनिता भालेराव, तहसीलदार (सामान्य प्रशासन) रामदास कोलगणे यांच्यासह पत्रकार उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी चव्हाण म्हणाले की, जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ५४ गटांसाठी तर पंचायत समितीच्या १०८ गणांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी विविध समित्यांअंतर्गत नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
निवडणूक कार्यक्रमानुसार १६ जानेवारी २०२६ रोजी निवडणूक कार्यक्रमाची अधिसूचना प्रसिद्ध होणार असून १६ ते २१ जानेवारीदरम्यान नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जातील. २२ जानेवारी रोजी छाननी, २७ जानेवारी रोजी उमेदवारी माघार, चिन्ह वाटप व अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान तर ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतमोजणी होणार आहे. १ जुलै २०२५ ही मतदार यादीसाठी ग्राह्य तारीख आहे.
परभणी जिल्ह्यात एकूण ७०५ ग्रामपंचायती असून १२७८ मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण मतदारसंख्या १० लाख ४२ हजार ९५७ असून त्यात ५ लाख ३९ हजार ९९८ पुरुष, ५ लाख २ हजार ९५४ महिला आणि ५ तृतीयपंथीय मतदारांचा समावेश आहे. दुबार मतदारांची पडताळणी बीएलओमार्फत सुरू असून आयोगाच्या नियमांनुसार त्यांच्याकडून लेखी माहिती घेतली जाणार आहे.
निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली असून मतदान केंद्रांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रॅम्पची व्यवस्था करण्यात येणार असून स्वीप कार्यक्रमांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली जाणार आहे.
दरम्यान, निवडणूक खर्च मर्यादाही जाहीर करण्यात आली असून ५० ते ६० गट असलेल्या जिल्हा परिषदेसाठी उमेदवारांना ६ लाख रुपये, तर पंचायत समिती गणासाठी ४ लाख ५० हजार रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
संपादक : उध्दव नामदेवराव इंगळे
