परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील भरती व कर्जवाटप प्रकरणी चौकशी; विधानसभेत लक्षवेधी:
.
लोक योध्दा न्युज,
पाथरी प्रतिनिधी :अहमद अन्सारी
परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितता, कथित लाचखोरी आणि नियमबाह्य कर्जवाटपाबाबत चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा गंभीर मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात १२ डिसेंबर रोजी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित करण्यात आला.
पाथरी विधानसभा सदस्य राजेश विटेकर यांनी लक्ष वेधत बँकेतील ८८६ पदांच्या आकृतीबंधास मंजुरी असतानाही ३०५ पदांची सरळसेवा भरती करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी वाढल्याचे सांगितले. IBPS मार्फत भरती प्रक्रिया सुरू असून १० हजारांहून अधिक उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, भरती प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
वारसांना नोकरीसाठी ५० ते ६० लाखांची लाच?
बँकेत वारसाला नोकरी देण्यासाठी ५० ते ६० लाख रुपयांची लाच घेतल्याच्या तक्रारी विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकरणी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था – लेखापरीक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. चौकशीत बँकेतील सात कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दिलेल्या नियुक्त्यांची माहिती समोर आली आहे.
कर्जवाटपात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार
संचालक, त्यांचे नातेवाईक व हितसंबंधित व्यक्तींना नियमबाह्य पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ८३ अन्वये बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांची विशेष तपासणी सुरू आहे.
परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस सुधारित सेवाक्रमांकानुसार ८८६ पदांच्या आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर ३०५ रिक्त पदे सरळसेवा भरतीने भरण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, अनियमित कर्जवाटप, वाढते थकीत कर्ज आणि भरतीतील तक्रारी यामुळे बँकेचा कारभार वादात सापडला आहे.
पाथरीतील सहकारी संस्थांचाही तपास
पाथरी तालुक्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकरणी माजी आमदार रामप्रसाद कदम बोर्डीकर आणि आमदार राजेश विटेकर यांनी शासनाकडे स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
पुढील कारवाई
चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. आवश्यक असल्यास गुन्हे दाखल करण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे
परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील भरती व कर्जवाटपातील अनियमिततेचा विषय विधानसभेत पोहोचला असून सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
संपादक : उध्दव नामदेवराव इंगळे
